सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को शुक्रवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा है.
साथ ही कोर्ट की तरफ़ से इसके लिए पांच बजे शाम तक का समय भी तय किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस के 16 बाग़ी विधायक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते हों तो इसके लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए.
कोर्ट ने वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर भी दिशानिर्देश दिए हैं. आदेश के अनुसार हाथ उठाकर वोट डाले जाएंगे और सदन की पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश को मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका है.
